नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट किया जा सकता है। इसके लिए काम भी शुरू हो गया है। हाईकोर्ट भवन के लिए हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में जमीन देखी जा रही है।
उच्च न्यायालय को हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में हल्द्वानी बाइपास के दोनों ओर पूर्व में तय आईएसबीटी एवं अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर की 50 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा सकता है। इस संदर्भ में वन विभाग को शासन से 50 एकड़ जमीन देने के लिए पत्र भेजा गया है। वन विभाग के पश्चिमी वृत्त के वन संरक्षक जीवन चंद्र जोशी की ओर से बताया गया है कि उच्च न्यायालय के लिए गौलापार में भूमि के लिए शासन ने आख्या मांगी गई है। इस पर वन विभाग की ओर से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। वन विभाग के अन्य उच्चाधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की है।
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बीते दिनों अपने नैनीताल भ्रमण के दौरान पत्रकार वार्ता में कहा था कि हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने की स्थानीय स्तर पर मांग उठ रही है, इसलिए हाईकोर्ट के लिए नई जगह देखी जा रही है। 
उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के लिए नैनीताल में स्थान की कमी हमेशा से समस्या रही है। ऐसे शहर के पर्यटन से जुड़े कुछ लोग एवं अधिवक्ताओं के कुछ वर्ग उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए समय-समय पर आवाज उठाते रहे हैं। इन पर संज्ञान लेते हुए पहले उच्च न्यायालय की ओर से भी बाकायदा अपनी वेबसाइट पर उच्च न्यायालय को कहीं और शिफ्ट करने के लिए प्रस्ताव मांगे जा चुके हैं। अब माना जा रहा है कि उच्च न्यायालय को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर गंभीरता से कवायद शुरू होने जा रही है।