देहरादून -  प्रदेश के वित्त/शहरी विकास मंत्री प्रेम चन्द अग्रवाल द्वारा विधानसभा स्थित कक्ष में शहरी विकास विभाग के अतंर्गत अमृत योजना-2 के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।मंत्री ने अमृत योजना-2 के तहत समस्त निकायों को जलापूर्ति योजनाओं से आच्छादित किये जाने हेतु कार्ययोजना व वित्तपोषण, निकायों/शहरों के चयन के मानक तथा 24×7 जलापूर्ति योजना के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में लगभग 646 करोड़ रूपये की लागत से बनाई गई अमृत-2 योजना के सम्बन्ध में निर्देश दिया कि सम्बन्धित कार्य ससमय और गुणवत्तायुक्त ढंग से पूर्ण कराया जाय।

मंत्री को अधिकारियों द्वारा अवगत कराया कि अमृत-2 योजना के अन्तर्गत सीवरेज /सैप्टेज प्रबन्धन का कार्य 07 अमृत नगरों में (देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी-काठगोदाम एवं नैनीताल) किया जा रहा है। बैठक में मंत्री को अवगत कराया गया कि अमृत-2 योजना के तहत बजट आवंटन केन्द्र सरकार का 90 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का 10 प्रतिशत है तथा अमृत-2 योजना को तीन फेज में वर्ष 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।अमृत योजना-2 के तहत 18 स्थानीय निकायों और देहरादून में 24×7 जलापूर्ति का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अमृत योजना-2 के अनुसार जलापूर्ति तथा सीवर परियोजनाओं हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम को कार्यकारी एजेंसी के रुप में नामित किया जाना प्रस्तावित है। बैठक में अपर मुख्य सचिव, आनन्द वर्द्धन, सचिव, शहरी विकास विनोद कुमार सुमन, निदेशक शहरी विकास ललित मोहन रयाल तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।