देहरादून। सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा है कि एमपैक्स ओटीएस योजना में और प्रगति लाएं। सहकारिता मंत्री डॉ रावत सहकारिता भवन मियाँवाला में आज शनिवार शाम को शीर्ष अधिकारियों की समीक्षा बैठक में निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक एमपैक्स ओटीएस की अंतिम तारीख है इस तारीख तक अधिकारी और कर्मचारी इस योजना में ज्यादा से ज्यादा वसूली कराएं। निबंधक सहकारिता  आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि 31221 आवेदन में से 4908 आए हैं उन्होंने 7 करोड रुपए ओटीएस योजना में जमा किये हैं। सहकारी सदस्यता अभियान की भी प्रगति की समीक्षा की गई , कहा गया की 7 सितंबर 2023 तक 47312 लोग ऑफलाइन तथा 36 लोग ऑनलाइन नए सदस्य पूरे राज्य में बने हैं।सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने राज्य के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपदों में अधिक से अधिक ऋण वितरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। समीक्षा बैठक में अधिकारियों द्वारा बताया गया कि 1 अप्रैल 2023 से 31 अगस्त 2023 तक अल्पकालीन ऋण में 681 करोड़ व मध्यकालीन ऋण में 61 करोड रुपए का वितरित किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 0ः बास ऋण वितरण की प्रगति के बारे में भी समीक्षा की गई । जिसमें कहा गया कि इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से 31 अगस्त तक 412 करोड रुपए 64866 लोगों को दिया गया है जिसमें 132 स्वयं सहायता समूह शामिल है। इस तरह से 43ः ऋण वितरण किया गया है। मंत्री डॉ रावत ने कहा कि इसका प्रतिशत और बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को 0ः ब्याज दर में ऋण दिया जाए, ताकि किसान अपनी आमदनी दोगुनी कर सके।

सहकारिता मंत्री को अधिकारियों द्वारा बताया गया कि बहुउद्देशीय कृषि ऋण सहकारी समितियां में 139 जन सुविधा केंद्र खोल दिए गए हैं। 67 एम पैक्स द्वारा जन औषधि केंद्र के लिए अप्लाई किया गया है। सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी अन्य भंडारण योजना में हर जिले में है एक एक गोदाम उद्घाटन किया जाना है। जिसमें देहरादून से उन्होंने स्वयं इसका शिलान्यास कर उद्घाटन कर शुरुआत कर चुके हैं । जिसमें उधमसिंहनगर, हरिद्वार और टिहरी जिले से अन्न भंडारण को योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। बताया गया कि, 5 बहुउद्देशीय कृषि ऋण सहकारी समिति द्वारा एलपीजी , पेट्रोल पंप डीजल डीलरशिप के लिए जिलों में प्रस्ताव किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत जलापूर्ति की मेंटेनेंस व संचालन के लिए पांच एम पैक्स का चयन किया गया है। बताया गया कि, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र 132 एमपैक्स में स्थापित किया जा चुके हैं। मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 52832 कुंतल साइलेज का वितरण किया जा चुका है। राज्य की कुल 160 एमपैक्स द्वारा सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित मल्टी स्टेट संघ 3 नई प्रकार की समितियों की सदस्यता प्राप्त की गई है।सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत उत्तराखंड राज्य सहकारी परिषद के पदेन अध्यक्ष भी है उन्होंने परिषद की समीक्षा बैठक भी ली। उन्होंने कहा कि इस माह के अंतिम में हरिद्वार में कोऑपरेटिव का चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है इसका आयोजन परिषद करेगी। चिंतन सिविल में सहकारिता का 2047 का खाका तैयार होगा।चिंतन शिविर में सहकारिता में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने के लिए डेलिगेट्स के बीच चर्चा होगी।विशेषज्ञ सत्र को संबोधित करेंगे। राज्य के एक जनपद से छह डेलीगेट हिस्सा लेंगे। दोनों समीक्षा बैठक में सहकारिता सचिव डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम, निबंधक सहकारिता आलोक कुमार पांडेय, संयुक्त निबंधक एमपी त्रिपाठी, नीरज बेलवाल, उप निबंधक रमिंद्री मंद्रवाल, मान सिंह सैनी, डेरी के संयुक्त निदेशक जयदीप अरोड़ा, संयुक्त निदेशक उद्यान रतन कुमार, मत्स्य के संयुक्त निदेशक प्रमोद कुमार,सिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष अजीत चौधरी जिला सहकारी बैंक कोटद्वार के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत, जिला सहकारी बैंक हरिद्वार के अध्यक्ष प्रदीप चौधरी, पशुपालन के संयुक्त निबंधक निदेशक डॉ नीरज सिंघल, एपल फेडरेशन के विपिन पैन्यूली, दिग्विजय सिंह वर्थवाल, सहित उप निबंधक गढ़वाल उप निबंधक कुमाऊं सहित हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर के जिला कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक व जिला सहायक निबंधक समीक्षा बैठक में मौजूद थे।